सुशासन र राहतका लागि सरकारद्वारा ६ वटा 'ब्रेकथ्रु' अध्यादेश सिफारिस: सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता हुने

मकाउ, ३० अप्रिल । सरकारले मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र नागरिकका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न ६ वटा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा तत्काल कानुनी गाँठा फुकाउन मन्त्रिपरिषद्ले यी अध्यादेशहरू जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

यी ६ अध्यादेशहरूले मुख्यतया सहकारी ठगीमा परेका बचतकर्ताको राहत, राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुदृढीकरणलाई लक्षित गरेका छन्।

१. सहकारी पीडितका लागि 'चक्रय राहत कोष'

सरकारले सिफारिस गरेको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि 'चक्रय राहत कोष' स्थापना गरिनेछ। कोषबाट सुरुमा बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गरिने र पछि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा सञ्चालकको जायजेथाबाट सो रकम असुल उपर गरिनेछ। यसबाट वर्षौँदेखि सडकमा रहेका सहकारी पीडितले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

 २. राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन र 'डि-पोलिटिसेसन'

विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अन्य सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अति-राजनीतीकरण अन्त्य गर्न सरकारले दुईवटा विशेष अध्यादेश ल्याएको छ। विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश  र  सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशले कार्यक्षमता नभएका वा विवादास्पद ढंगले नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी बाटो खोल्नेछ। अब नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाइने सरकारको दाबी छ।

 ३. संवैधानिक परिषद्मा नयाँ कार्यविधि

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिलाई दलीय भागबण्डाबाट मुक्त गर्ने प्रयास गरिएको छ। बैठक सञ्चालन र सिफारिस प्रक्रियामा सुधार गरी परिषद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो।

 ४. २० वटा कानुनमा एकैपटक संशोधन

 केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका २० वटा कानुनहरूमा रहेका जटिलता हटाइनेछ। विकास निर्माणका काममा वन र जग्गा प्राप्तिका कारण देखिने अवरोध हटाउन यो कदम चालिएको बताइएको छ।

५. सार्वजनिक खरिदमा गतिशीलता

ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक निर्माण कार्य ढिलो हुने समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। यसले खरिद प्रक्रियालाई छिटो, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

विपक्षीको संशय र सरकारको दाबी

सरकारले यी अध्यादेशहरूलाई "जनताको पक्षमा र सुशासनका लागि" भने तापनि विपक्षी दलहरूले भने संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सरकारले भने नियुक्तिमा पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा सुधार र सहकारी पीडितलाई तत्काल न्याय दिनु नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।

राष्ट्रपतिबाट यी अध्यादेशहरू जारी भएपछि तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछन्, जसलाई ६० दिनभित्र संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।