भूमिहीनको आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, भ्रममा नपर्नुस्: प्रधानमन्त्री बालेन शाह
काठमाडौँ संवाददाता २१ वैशाख : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसैलाई उठीबास लगाउन नभई भूमिहीन नागरिकहरूको स्थायी र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्नका लागि चालिएको कदम भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
आज आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत एक विशेष सन्देश सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा उठीबास हुने आशंका पैदा गरी नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यस्ता भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न नागरिकहरूमा अपिल गर्नुभएको छ।
अध्यादेशमार्फत कानुनी अवरोध अन्त्य
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, भूमिहीन समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक देखिएका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। कानुनी अड्चन हटेसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने कार्य सरकारले तीव्र गतिमा अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।
सुरक्षित स्थानान्तरण र स्थायी समाधान
"ज्यान जोखिममा रहने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ," प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ। अन्य भूमिहीनहरूको हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा न्यायोचित निर्णय लिइने उहाँको प्रतिबद्धता छ।
भ्रम र त्रासबाट मुक्त हुन आग्रह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शाहले सरकारको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई हटाउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दशकौँदेखिको यो समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। "कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन, हामी प्रत्येक भूमिहीनको सुरक्षित र सम्मानजनक आवासका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ," उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकहरूलाई अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ।
