मकाउ , २१ जुन । नेपाली राजनीतिका चर्चित पात्र एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा उतारचढाव, तीव्र सफलता र कानुनी संकटको रोचक चक्रब्युहबाट गुज्रिएको छ । टेलिभिजन पत्रकारिता छोडेर वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित उदाएका लामिछाने हालै उच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा थुनामुक्त भएसँगै रास्वपाको भावी राजनीतिक दिशा र उनको नेतृत्वलाई लिएर पुनः नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
रास्वपाको स्थापना र अप्रत्याशित सत्तायात्रा
६ असार २०७९ मा टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधाकुरा’ छाडेर रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) घोषणा गर्दा भनेका थिए, “हामी भ्रष्टहरूको दिमागमा घन्टी बजाउँछौं ।” सुशासनको एजेन्डा र प्रस्तावित निर्वाचन चिह्न ‘घन्टी’ लिएर निर्वाचन आयोगमा जानुअघि नै सुशासनको यात्रा सुरु भएको घोषणा गरेका लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले स्थापनाको मात्र ५ महिनाभित्रै देशव्यापी रूपमा अप्रत्याशित मत प्राप्त गर्यो ।
आम निर्वाचनलगत्तै बनेको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा रास्वपाले सहभागी बन्ने निर्णय गर्यो । ११ पुस २०७९ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिन प्रचण्डले लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पे । सोही सरकारमा रास्वपाका तर्फबाट सांसदहरू शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल र तोसिमा कार्की पनि मन्त्री बनेका थिए ।
नागरिकता विवाद र दोस्रो इनिङ
तर, लामिछानेको यो राजकीय यात्रा लामो समय टिकेन । नेपाली नागरिकता विवादमा तानिएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सभापति लामिछाने एक महिनामै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पदबाट एकसाथ पदमुक्त हुन पुगे । पदबाट हटेको लामै समय नभई उनले ‘आउने चुनावमा उपप्रधान र गृह होइन, प्रधानमन्त्री बन्ने गरी पार्टी अघि बढाउने’ भन्दै नयाँ संकल्प घोषणा गरे ।
त्यसपछि चितवन–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा लामिछाने पुनः भारी मतअन्तरले निर्वाचित हुँदै संसद् प्रवेश गरे । राजनीतिक समीकरणमा आएको बदलावसँगै २३ फागुन २०८० मा उनी दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त भए ।
सहकारी ठगी प्रकरण र कानुनी संकट
लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेको समयदेखि नै उनीमाथि सहकारी ठगीमा संलग्नताको आरोप लाग्न थाल्यो र संसद्मा समेत छानबिनका लागि तीव्र आवाज उठ्यो । संसद्को अवरोध हटाउन नेकपा (एमाले) का नेता सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा रास्वपासमेत सम्मिलित संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियो । यसै क्रममा चार महिनापछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एमालेको समर्थन गुमायो र कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आयो ।
सरकार परिवर्तनसँगै रास्वपा प्रतिपक्षी मोर्चामा पुग्यो भने २ कात्तिक २०८१ मा पार्टी कार्यालयबाटै लामिछाने पक्राउ परे । कास्कीबाट सुरु भएको कानुनी कारबाहीको दायरा काठमाडौँ, चितवन र रूपन्देहीसम्म पुग्यो, जहाँ उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता भयो । तत्कालीन सरकारले लामिछानेमाथि संगठित अपराधका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत थप्यो ।
सभापति कारागार चलान भएपछि रास्वपाभित्र केही समय सन्नाटा छायो । लामिछानेले कारागारबाटै पार्टीलाई निर्देशित गरिरहे भने उनको अनुपस्थितिमा तत्कालीन उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले पार्टीको कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाले । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्, “जब–जब पार्टीमा संकट आइपरेको छ, तब–तब रास्वपा झन् बलियो भएर उठेको छ ।”
जेन–जी आन्दोलन र अदालतको आदेश
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध २३ भदौमा युवाहरूले गरेको 'जेन–जी' (Gen-Z) आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिमा फेरि फेरबदल आयो । सुरक्षाको कारण देखाउँदै २४ भदौमा लामिछाने केही समयका लागि कारागार बाहिर निस्किए पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि उनी पुनः कारागार फर्किएका थिए ।
पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । सोही सरकारको कार्यकालमा, ३ पुस २०८२ मा उच्च अदालतले लामिछानेलाई बिगो बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । स्थापनाको छोटो समयमै सत्ता, सडक, कारागार र पुनः न्यायालयको ढोकासम्म पुगेका रवि लामिछाने र रास्वपाको भावी राजनीति कता मोडिने हो, त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।
No comments:
Post a Comment