मकाउ, २५ जुन । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल प्रभावकारी हुने गरी अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको छ। फिफा परिषद् ब्युरोले २४ जुन २०२६ मा गरेको निर्णयअनुसार एन्फाले फिफा विधानको धारा १३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण सदस्यता अधिकार गुमाएको हो। यो निर्णयसँगै नेपाली राष्ट्रिय टोली तथा क्लबहरू फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) अन्तर्गतका सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्।
फिफाले तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेपलाई निलम्बनको मुख्य कारण बनाएको छ। फिफा विधानको धारा १४ ले सदस्य संघहरूलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न र बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहन अनिवार्य गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीच विधान संशोधन, निर्वाचनलगायत विषयमा लामो समयदेखि विवाद चर्किरहेको थियो। राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने, पदाधिकारीको विदेश भ्रमण रोक्नेजस्ता निर्देशन दिएको थियो, जसलाई फिफाले गम्भीर तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको थियो। फिफाले पटक–पटक चेतावनी दिँदै हस्तक्षेप अन्त्य गर्न समयसीमा तोके पनि एन्फा र राखेपबीचको विवाद मिल्न नसकेपछि यो कठोर निर्णय लिइएको हो।
निलम्बनको ठूलो मार नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिमा पर्नेछ। पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय टोलीदेखि सबै क्लबहरू अब फिफा र एएफसीका प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। त्यस्तै, एन्फाले फिफाबाट प्राप्त गर्दै आएको वार्षिक विकास बजेट, अनुदान तथा प्राविधिक सहायता पनि पूर्ण रूपमा रोकिनेछ। फिफाले निलम्बन अवधिभर अन्य सदस्य संघहरूलाई एन्फा तथा यसका टोलीहरूसँग कुनै खेलकुद सम्पर्क नगर्न पनि आग्रह गरेको छ।
तथापि, फिफाले यो निलम्बन अर्को कांग्रेस हुनुभन्दा पहिले कुनै पनि समयमा हटाउन सक्ने जनाएको छ। तर त्यसका लागि नेपाल सरकार र राखेपको तर्फबाट एन्फाको आन्तरिक मामिलामा गरिएको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनु र फिफाले राखेका सर्तहरू पूरा हुनु अनिवार्य छ। नेपाली फुटबलको भविष्य अब सरोकारवाला निकायहरूबीचको सहमति र फिफाको मापदण्ड पालनामा निर्भर रहेको छ।
No comments:
Post a Comment