रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

मकाउ १२, जुन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण थन्किएको "सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग" (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः कार्यान्वयनमा लैजाने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुका साथै देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखेर संरक्षण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा ८,०९३ जना अतिक्रमणकारीहरूद्वारा २,०७० कित्तामा कब्जा गरिएको कुल १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम (त्यसबेलाको कुल सार्वजनिक जग्गाको करिब १० प्रतिशत) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने र अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।

तत्कालीन सरकारले सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्ता र अतिक्रमण रोक्न २०५० साल असोज २१ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो, जसले २०५२ सालमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि २०६० सालमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते देशैभरिका अतिक्रमणको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ छिटो कार्यान्वयन गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तीन दशकसम्म विभिन्न समिति गठनका नाममा अल्झाइएको यो मुद्दा गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वालेन्द्र शाह र उहाँको सचिवालयको गम्भीर सक्रियता तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै पेस गरेको मामला अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ को सुझावपछि निष्कर्षमा पुगेको हो, जसले राज्यको स्रोतको रक्षा, सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्ने सरकारको सङ्कल्पलाई व्यावहारिक रूप दिने विश्वास लिइएको छ।