मकाउ, २१ जुलाई । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एक फेसबुक पोष्ट राख्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ जानकारी गराउनु भएको छ। माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि आम नागरिकमा पर्न जाने थप आर्थिक भार र असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै सो शुल्क स्थगित गरिएको हो।
जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले सुशासन कायम गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो निर्णय गरिएको जनाइएको छ। दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउन र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले उक्त ३ प्रतिशत समता करको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तथापि, उक्त शुल्कप्रति नागरिक तहबाट व्यक्त प्रतिक्रिया र ध्यानाकर्षणलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले परिमार्जनको कदम चालेको हो। समतामूलक समाज निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सरकारले नागरिक हितविपरीतका निर्णयहरू सुधार्न सदैव तयार रहने स्पष्ट पारेको छ।
शुल्क स्थगित गरिए तापनि विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी एवं न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
No comments:
Post a Comment