मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको त्रास: २५ मुख्य संस्था छानबिनमा

मकाउ , १३ सितंबर ।  वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मानिएको मलेसियाको श्रम बजारमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) र विचौलियातन्त्र अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले कडा कदम चालेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देश तथा गत भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) सँग जोडिएका विवादास्पद संस्थाहरूमाथि व्यापक छानबिन र कारबाहीको डन्डा चलाएको छ।

विभागले उक्त प्रणालीमा “मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था” को रूपमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई प्रणालीसँगको आबद्धता तत्काल निरन्तरता नदिन कडा निर्देश जारी गरेको छ। ती संस्थाहरूलाई आफू उक्त प्रणालीबाट बाहिर निस्किएको तथ्यगत प्रमाण पेस गर्न तथा आगामी दिनमा नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन चेतावनी दिइएको छ। त्यसैगरी, मुख्य संस्थाहरूको “आबद्ध” वा “सहयोगी संस्था” का रूपमा नाम लेखाएका अन्य २५० वटा संस्थाहरूको मलेसियातर्फको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया हाललाई पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।

छानबिन र स्पष्टीकरणको दायरामा २५० संस्था

विभागले २५ वटा मुख्य संस्थाहरूको वित्तीय कारोबार, छनोट गरिएको आधार, मलेसियाली बजारमा उनीहरूको विगतको गतिविधि तथा अन्य साना संस्थाहरूलाई जालोमा पार्दा अपनाइएको तौरतरिकाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको छ। यसैगरी, सहयोगी भनिएका २५० वटा संस्थाहरूलाई पनि एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा जोडिनुको औचित्य, अपनाइएको कानुनी प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सा“ठगाँठबारे स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सीमित व्यक्तिको हातमा मात्रै अधिकार केन्द्रित हुने अवस्थालाई तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वस्वीकृति मात्र रोक, प्रक्रियामा रहेका श्रमिकलाई असर नपर्ने

मन्त्रालयले स्पष्ट पार्दै यो रोक्काको निर्णय केवल मलेसियाका लागि लिइने नयाँ पूर्वस्वीकृति मा मात्र लागू हुने जनाएको छ। छानबिन अवधिभरका लागि नयाँ मागपत्र ल्याउने प्रक्रिया रोकिए पनि यसअघि नै सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम श्रम स्वीकृतिसमेत प्राप्त गरिसकेका श्रमिकहरूको हकमा भने कुनै बाधा पुग्ने छैन। ती श्रमिकहरू पूर्वनिर्धारित समयमै मलेसिया प्रस्थान गर्ने बाटो खुला राखिएको छ।

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा आँच आउन नदिने चेतावनी

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशनमा कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित पार्ने, सिन्डिकेट खडा गर्ने वा कुनै समूह विशेषको एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधि गर्न नपाउने प्रस्ट पारिएको छ। यदि कुनै संस्थाले यस्ता गैरकानूनी संरचनासँगको आबद्धता जारी राखेको पाइएमा ऐनको दफा ५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र नै खारेजसम्मको कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।

कूटनीतिक पहल र सरकारको प्रतिबद्धता

मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी जटिलतालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न दुई देशबीच सरकार–सरकार (जिट्जी) संवादबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रशासनिक तथा कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको प्रचलित कानुन र मलेसिया सरकारसँग भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मर्म अनुसार नै काम गर्न निरन्तर ताकेता भइरहेको छ।

मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूको समग्र भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकार कुनै पनि दबाብमा नझुक्ने र दोषी देखिएका जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दृढ प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ।