रसुवा भोटेकोशीको महाबाढी : जलवायु न्यायको मुद्दा र ५ अर्ब डलरको क्षति

मकाउ २१ सितंबर । भदौ १० गते  रसुवा भोटेकोशीमा आएको भयावह बाढीबारे विज्ञहरुको प्रस्तुतीकरणमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न उक्त विपद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर धक्का दिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रस्तुतीकरणमा सहभागी विज्ञहरुले दिएको जानकारी अनुसार चेतावनी प्रणाली हुँदाहुँदै पनि चेतावनीपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना नहुँदा यसको प्रभावकारिता नदेखिएको बताइएको छ । अब नेपालले Next Generation Warning System निर्माणमा पहल गर्नुपर्ने, नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेशबीच trans-border data sharing लाई विशेष महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । उक्त घटनालाई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जोडतोडका साथ उठाउनुपर्ने र भोटेकोशी बाढीलाई full-proof legal evidence का रूपमा प्रस्तुत गर्न गृहकार्य गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

विज्ञहरुका अनुसार भोटेकोशी बाढी एक सामान्य विपद् नभई महाप्रलय हो र यो जलवायु न्यायको गम्भीर मुद्दा हो । यस बाढीबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५.४ प्रतिशत बराबरको नोक्सानी भएको र पुनर्निर्माणका लागि मात्रै जीडीपीको करिब १०.५ प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय विज्ञले प्रारम्भिक आँकलनमा करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् वार्षिक जीडीपीको ६.६९ प्रतिशत बराबरको क्षति भएको बताएका छन् । यसलाई Tip of the Iceberg का रूपमा लिनुपर्ने र २ अर्ब जनसंख्याका लागि Red Light बलिसकेकाले भविष्यका लागि तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

प्रस्तुतीकरणमा विज्ञानले निर्णयकर्तालाई निरन्तर जानकारी दिनुपर्ने, व्यवस्थापनले warning लाई action मा convert गर्नुपर्ने, लगानीकर्ताले भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने र resilience साझा जिम्मेवारी हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ९५ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना Run of the River मा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै यस मोडलमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विज्ञहरुका अनुसार गत २६ अगष्ट बुधबार बिहान करिब ९ बजेतिर करिब ६०० मिटर चौडाइको विशाल हिमखण्ड उपत्यकामा करिब १ हजार २०० मिटर तल खसेको थियो, जसले ५.२ म्याग्निच्युडको seismic signal उत्पन्न गरेको थियो । हिमखण्ड खस्दा अस्थायी बाँध निर्माण भएको र उक्त बाँध भत्किएपछि पानी, हिलो र चट्टान एकैपटक बग्न थालेको थियो । उक्त बाढी करिब ९ः२० बजे तिमुरे र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा पुगेको थियो ।

यस बाढीका कारण १२ वटा चालु जलविद्युत आयोजना (४३१.१ मेगावाट) र १५ वटा निर्माणाधीन आयोजना (४७० मेगावाट) ध्वस्त भएका छन् । यो मुलुकमा उत्पादन भइरहेको कुल क्षमताको १२ प्रतिशत बिजुली नष्ट हुनु हो । साथै ४२ किलोमिटर सडक बगेको, २० वटा विद्यालय बन्द भएको र १ हजार ३०० वटा सवारीसाधन बगेको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । आईसिमोडको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा २ हजार ७० वटा हिमताल रहेका छन्, जसमध्ये ४७ वटा सम्भावित खतरायुक्त हिमतालका रूपमा पहिचान भएका छन् । ती हिमतालबाट उत्पत्ति हुने नदीमा बाढीको खतरा हुँदाहुँदै पनि जोखिम मोलेर जलविद्युत निर्माण भइरहेको वर्तमान अवस्थाप्रति विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अब चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा विज्ञहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको कुरा उठाउनुपर्ने, कोप २८ दुबईमा स्वीकृत Funds for Responding to Loss and Damage (FRLD) को बजेटबाट रकम लिन पहल गर्नुपर्ने, चीन, भारत र बंगलादेशसँग समन्वय गरी Early Warning System निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिममा पर्याप्त अनुसन्धान तथा विकास बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अब बन्ने सबै पूर्वाधारको डिजाइनमा बाढीजन्य जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने, जापानमा जस्तै सानो कक्षादेखि नै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त रकम खर्च गर्न नसकिएको र हालसम्म सबैभन्दा बढी खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको लाजमर्दो अवस्थाप्रति सरकारले गम्भीर सुधार गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । रोचक पक्षका रूपमा पृथ्वीलाई बढी प्रदूषण गर्ने तत्वमा युद्ध, उड्डयन र पानीजहाज पर्ने भए पनि यस विषयमा कुनै पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा छलफल नहुने गरेको अचम्मलाग्दो तथ्य समेत प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् १८५० को तुलनामा पृथ्वीको तापक्रम १.४ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको र हिमालय क्षेत्रमा यो वृद्धिदर अझ बढी हुने अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । समग्र पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखिएको सन्दर्भमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमताल पग्लँदै जाने र नदीमा पानी कम हुँदै वर्षामा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले जलविद्युत सधैँ रहने शक्ति नभएको नीतिनिर्माताले बुझ्नुपर्ने धारणा राखिएको छ । त्यसैले जलविद्युतको अपार सम्भावनासँगै सौर्य ऊर्जामा पनि लगानी बढाउँदै solar-friendly नीति ल्याउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।