सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको 'कारण देखाउ' आदेश

मकाउ, २८ (रासस): सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन खोजिएको विरुद्ध दायर रिटमा 'कारण देखाउ' आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।

छलफलका लागि वैशाख २२ मा बोलाइयो सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार सो विवादका विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि अदालतले आगामी वैशाख २२ गतेका लागि समय तोकेको छ।

 रिटको पृष्ठभूमि

गोपाल रनपहेलीसहित ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको कार्य रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। काठमाडौँका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सुकुम्वासीहरू अदालत पुगेका हुन्।

 रिटमा के माग गरिएको छ?

रिट निवेदकहरूले निम्न मागहरू अघि सारेका छन्:

 काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान र प्रमाणीकरण गरियोस्।

  उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने वा विस्थापित नगर्नू।  सुकुम्वासीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू र नगराउनू। अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएपछि र वैशाख २२ गतेको छलफलपछि यस विषयमा थप निर्णय लिने देखिएको छ।