राहदानी ऐन संशोधनको तयारी: अब पाँच प्रकारका राहदानी, सहकारी ठगलाई रोक र सजायमा कडाइ

मकाउ, २७ । नेपाल सरकारले राहदानी ऐन, २०७६ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा राहदानीको किसिम, वितरण प्रक्रिया, प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था र दण्ड सजायमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो संशोधन पारित भएमा नेपालको राहदानी व्यवस्थापनमा केही नयाँ र कठोर व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् । मस्यौदाका मुख्य प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन्:

१. राहदानीका प्रकारमा वृद्धि: अब 'अस्थायी राहदानी' पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको राहदानी ऐन, २०७६ मा कूटनीतिक (Diplomatic), विशेष (Special), सर्भिस (Service) र साधारण (Ordinary) गरी चार प्रकारका राहदानीको व्यवस्था छ । तर, नयाँ मस्यौदामा ‘अस्थायी राहदानी’थप गरी राहदानीको संख्या पाँच पुर्‍याइएको छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, "यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको अवस्थाको कारण राहदानीको लागि निवेदन दिन निवेदक आफैँ सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसकेमा विभागले बढीमा दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्नेछ ।" यो व्यवस्थाले विशेष परिस्थितिमा रहेका नागरिकहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।

२. सहकारी कसुरदारलाई राहदानीमा बन्देज

पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएपछि सरकारले राहदानी ऐनमार्फत नै यस्ता अपराधीहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने रणनीति लिएको छ । २०७६ को मूल ऐनमा सहकारी सम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई राहदानी नदिने स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।

संशोधित मस्यौदाअनुसार निम्न अवस्थामा राहदानी जारी गरिने छैन:

 अनुसन्धानको क्रममा: सहकारीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणी वा जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै गम्भीर अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न लेखी पठाएमा ।

 मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा: अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अदालतले राहदानी नदिन आदेश दिएमा ।

सजाय ठहर भएमा: अदालतबाट कसुरदार ठहर भई राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायले पत्राचार गरेमा ।

३. 'सरकारी भ्रमण' को दायरा विस्तार

मस्यौदाले ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण’ को परिभाषालाई समेत फराकिलो बनाएको छ । अब सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जाने कार्यलाई पनि सरकारी भ्रमणकै रूपमा व्याख्या गरिनेछ । यसले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नेछ ।

४. कूटनीतिक र विशेष राहदानीको सिफारिस र फिर्ता 

नयाँ मस्यौदाले कूटनीतिक र विशेष राहदानी पाउने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट पारेको छ । संघीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णय र सिफारिसका आधारमा यी राहदानी उपलब्ध गराइनेछ ।  प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णयअनुसार मनोनयन भएका व्यक्तिहरूको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि मात्र राहदानी जारी हुनेछ ।

राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था: 

यदि कूटनीतिक वा विशेष राहदानी लिएको व्यक्ति पदमुक्त भएमा, निलम्बनमा परेमा वा भ्रमणको प्रयोजन समाप्त भएमा तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा राहदानी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । यसले सरकारी राहदानीको दुरुपयोग रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।

५. विदेशमा जन्मिएका सन्तानलाई राहदानी

नेपाली नागरिकका बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तानको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोग (राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास) ले जन्मदर्ता गरी वा अस्थायी दर्ताको अभिलेख राखेर ती नाबालकलाई पहिलोपटकका लागि पाँच वर्ष अवधिको साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ ।

६. कसुर तथा सजायमा भारी वृद्धि

राहदानीको दुरुपयोग रोक्न र विवरण सच्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मस्यौदाले कडा जरिबाना र कैदको प्रस्ताव गरेको छ:

कसुरको प्रकृति प्रस्ताव गरिएको सजाय  कीर्ते नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी राहदानी बनाएमा रु. २ लाख देखि ५ लाख सम्म जरिबाना र १ देखि ३ वर्षसम्म कैद (वा दुवै) 

| राहदानीमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी जन्म मिति फरक पारी विवरण ढाँटेमा | रु. १ लाख देखि ३ लाख सम्म जरिबाना