मकाउ, ०७ जुन । निवर्तमान गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न गठित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिले आफ्नो ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाएको छ। विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग अवैध साझेदारी गरेको र लघु बीमा कम्पनीको सेयर सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको आरोप लागेपछि सार्वजनिक जीवन स्वच्छ र नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै, पदमा रहँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ नदेखियोस् र निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ गुरुङले गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए,
जसको लगत्तै सरकारले वैशाख २८ गते यो समिति गठन गरेको थियो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बैंक खाताहरूको वित्तीय विवरण फरेन्सिक अध्ययन गर्दा गुरुङको नामबाट उक्त कम्पनीमा कुनै पनि सिधा लगानी, बेनामी वा अदृश्य वित्तीय कारोबारको ‘पेपर ट्रेल’ र कानुनी प्रमाण फेला नपरेकाले समितिले उनलाई सफाइ (क्लिन चिट) दिँदै जनचासोको विषय भएकाले प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिबाट सफाइ पाएसँगै रास्वपा र प्रधानमन्त्री शाहबिच सहमति भई गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किने बलियो सम्भावना बढेको र हाल यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाह आफैँले सम्हाल्दै आएको अवस्थामा, विपक्षी दलहरूले भने यो समितिलाई ‘सरकारी बचाउ समिति’ भन्दै प्रतिवेदन संसद्मा टेबल गर्न दबाब दिन थालेका छन् भने अबको केही दिनमा प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र गुरुङको पुनः नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय लिने बुझिएको छ।
जसको लगत्तै सरकारले वैशाख २८ गते यो समिति गठन गरेको थियो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बैंक खाताहरूको वित्तीय विवरण फरेन्सिक अध्ययन गर्दा गुरुङको नामबाट उक्त कम्पनीमा कुनै पनि सिधा लगानी, बेनामी वा अदृश्य वित्तीय कारोबारको ‘पेपर ट्रेल’ र कानुनी प्रमाण फेला नपरेकाले समितिले उनलाई सफाइ (क्लिन चिट) दिँदै जनचासोको विषय भएकाले प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिबाट सफाइ पाएसँगै रास्वपा र प्रधानमन्त्री शाहबिच सहमति भई गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किने बलियो सम्भावना बढेको र हाल यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाह आफैँले सम्हाल्दै आएको अवस्थामा, विपक्षी दलहरूले भने यो समितिलाई ‘सरकारी बचाउ समिति’ भन्दै प्रतिवेदन संसद्मा टेबल गर्न दबाब दिन थालेका छन् भने अबको केही दिनमा प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र गुरुङको पुनः नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय लिने बुझिएको छ।

No comments:
Post a Comment