सरकारको कूटनीतिक फेरबदल : १३ देशका लागि विज्ञ राजदूत सिफारिस

मकाउ, १९ सितंबर । सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहित १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूत सिफारिस गरेसँगै नेपालको कूटनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डेलाई भारत, सिनोलोजिस्ट डा. कल्याणराज शर्मालाई चीन, सुरक्षा विज्ञ चिरनजंग थापालाई अमेरिका, पूर्व प्रधानसेनापति गौरव शम्शेर राणालाई बेलायत, नेपाल-जापान सम्बन्ध विज्ञ जिग्यान कुमार थापालाई जापान, आईटी तथा बैंकिङ विज्ञ सुरेशकुमार कर्णलाई इजरायल, अन्तर्राष्ट्रिय विकास विज्ञ प्राप्ति शेरचनलाई स्पेन, आप्रवासन विज्ञ शारू जोशीलाई जर्मनी, दिगो विकास विज्ञ डा. पद्माक्षी राणालाई ओमान, शिक्षाविद् चूडामणि खरेललाई मलेसिया, प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठलाई दक्षिण कोरिया, सुशासन विज्ञ डा. मंचल झालाई श्रीलंका र समाजशास्त्री गिरीबहादुर सुनारलाई साउदी अरेबियाका लागि सिफारिस गरेको हो। अब यी नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइनेछ।

यस सिफारिसले नेपालका लागि धेरै अवसरहरू खोलेको छ। पहिलो, यो सिफारिस परम्परागत राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विज्ञतामा आधारित देखिन्छ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्नेछ। भारत र चीन जस्ता संवेदनशील छिमेकमा परराष्ट्र नीति र चीन मामिलाका गहिरा जानकारलाई पठाउनुले सीमा विवाद, व्यापार घाटा, बीआरआई कार्यान्वयन र विद्युत् व्यापार जस्ता जटिल एजेन्डामा नेपालले प्रोफेसनल ढंगले कुरा गर्न सक्ने अवसर पाएको छ। दोस्रो, यसले आर्थिक र श्रम कूटनीतिलाई बलियो बनाउने अवसर दिएको छ। जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल जस्ता प्रविधि प्रधान देशमा प्रविधि र लगानी बुझेका व्यक्ति र जर्मनी, साउदी, मलेसिया, ओमान जस्ता ठूला श्रम गन्तव्यमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ कै मस्यौदाकार शारू जोशी र सामाजिक समावेशीकरणका विज्ञहरूलाई पठाउनुले ठगिएका नेपालीको उद्धार, सीपयुक्त रोजगारी र सुरक्षित आप्रवासन सम्झौतामा ठोस काम हुने अपेक्षा गरिएको छ। तेस्रो, अमेरिका र बेलायतमा सुरक्षा र सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पठाउँदा एमसीसी, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, शान्ति सेना सहभागिता र गोर्खा भर्ती जस्ता रणनीतिक विषयमा नेपालको स्वर स्पष्ट हुनेछ।

तर यससँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। सबैभन्दा पहिलो चुनौती संसदीय सुनुवाइ नै हो। विज्ञ पृष्ठभूमि भए पनि दलहरूले आफ्नो राजनीतिक कोटा नपाएको भन्दै सुनुवाइमा अवरोध गर्ने विगतको इतिहास छ। दोस्रो चुनौती परराष्ट्र सेवाभित्रको असन्तुष्टि हो। १३ मध्ये अधिकांश महत्वपूर्ण नियोग गैर-करियर विज्ञलाई दिँदा करियर कूटनीतिज्ञहरूको मनोबल घट्ने र सहकार्यमा समस्या आउने जोखिम छ। तेस्रो र सबैभन्दा ठूलो चुनौती भू-राजनीतिक सन्तुलनको हो। एकैसाथ भारतमा भारत केन्द्रित प्राज्ञिक, चीनमा चीन केन्द्रित व्यवसायी र अमेरिकामा सुरक्षा विज्ञ पठाउँदा तीनवटै शक्तिले आ-आफ्नो कोणबाट नेपालको नियतको व्याख्या गर्नेछन्। नेपालको समदूरी नीतिलाई जोगाएर राख्न यी राजदूतहरूको हरेक अभिव्यक्तिमा उच्च सावधानी चाहिन्छ। अन्त्यमा, विज्ञता र डेलिभरी बीचको खाडल पनि चुनौती हो। यी सबैजसो राजदूतहरू प्राज्ञिक, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आएका हुन्, दूतावासको दैनिक कन्सुलर सेवा र प्रोटोकलको अनुभव उनीहरूमा कम छ। यदि काठमाडौंले उनीहरूलाई स्पष्ट कार्यादेश र निर्णय गर्ने अधिकार दिएन भने जतिसुकै विज्ञ पठाए पनि परिणाम आउनेछैन र यो प्रयोग पनि असफल भएको आरोप लाग्नेछ। त्यसैले यो सिफारिस आफैंमा अवसर हो, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्न सरकारको निरन्तर साथ र स्पष्ट विदेश नीति आवश्यक पर्छ।