मकाउ। विदेशमा रोजगारी र बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई हुन्डी वा अनौपचारिक हवाला प्रणालीमार्फत नेपालमा पैसा पठाउनबाट टाढा रहन दूतावासहरूले आग्रह गरेका छन्। दक्षिण कोरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले यस विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी हुन्डी कारोबार निरुत्साहित गर्न तथा कानूनी माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन अनुरोध गरेका छन्।
दूतावासहरूले हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नेगरी सहयोग गर्न र यस्तो कारोबार भएको पक्का भएमा प्रमाणसहित जानकारी दूतावासमा उपलब्ध गराउन नेपाली समुदायलाई अनुरोध गरेका छन्। यसको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले बनाएको 'सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण' सम्बन्धी ऐन र नीति रहेको छ। उक्त नीतिअनुसार, 'विदेशमा रही अनौपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स कारोबार (हुन्डी) गरेको वा संकलित रकम नेपाल नपठाएको' गोप्य सूचना दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासलाई दिइएको छ।
दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले प्रत्येक महिना त्यस्ता सूचना तथा तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको जनाएको छ। दूतावासले हुन्डीको विकल्पका रूपमा बैंक तथा अधिकृत माध्यमबाट पैसा पठाउन महत्त्व बताइरहेको छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, रेमिट्यान्स आधिकारिक तथ्यांकमा दर्ता हुने र देशको विदेशी मुद्रा कोष बढ्ने लाभ हुने दावी गरिएको छ। त्यस्तै यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले समेत हुन्डीमार्फत नेपाल पैसा नपठाउन अनुरोध गरेको छ। दूतावासले हुन्डीमार्फत नेपाल पैसा पठाउनेहरूको विवरण नेपाल सरकारलाई पठाउँदै आएको जनाएको छ। हुन्डी कारोबार नियमन बाहेकको कार्य मानिएकाले यसले देशको आर्थिक सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्ने र आपराधिक गतिविधिहरूको वित्तीय स्रोत बन्न सक्ने चेतावनी समेत दूतावासहरूले दिएका छन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै आएको छ। तथापि, हुन्डीमार्फत पैसा पठाउनेहरूको संख्या पनि बढेको अनुमान लगाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो रकम पनि आधिकारिक बैंकिङ्ग माध्यमबाट मात्र भित्रिएको हो भने हुन्डीबाट भित्रिने रकम यसभन्दा धेरै हुन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।
अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ कि हुन्डी मार्फतको लेनदेनले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो मात्रमा प्रभाव पार्छ। यसले विदेशी मुद्रा कोष बढ्न दिँदैन, कर चुहावट हुन्छ र आर्थिक सुनिश्चितता घट्छ। सरकारले हालै हुन्डी विरुद्ध सख्त नीति लिएता पनि वैकल्पिक रूपमा रेमिट्यान्स पठाउन सजिलो र सस्तो सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
दूतावासहरूको यो अपिलले विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली कामदार र व्यवसायीहरूलाई कानूनी मार्गबाटै आफ्नो कमाइ पठाउन प्रेरित गर्ने देखिन्छ। यसरी आधिकारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिएमा नेपालको समग्र आर्थिक स्थितिमा सकारात्मक असर पर्ने विश्वास गरिएको छ।

No comments:
Post a Comment