प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी र विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार: नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका अपरिहार्य आधारहरू

-यज्ञमणि न्यापाने 

                     प्रत्यक्ष कार्यकारिणी र विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार ,नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका अपरिहार्य आधारहरू( जनआस्था लगायतका केही पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेको समाचार पश्चात मैले यो लेख तयार गरेको हुँ। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विरुद्धमा वकालत गरिरहेका छन्।)

नेपालको लोकतन्त्र अहिले पुनः एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अभ्यासमा रहेको संसदीय मोडेलले स्थिर सरकार दिन असफल भइसकेको यथार्थ आज सबैले स्वीकार्नु परेको छ। बारम्बार सरकार बदलिने, गठबन्धन भत्किने, दीर्घकालीन नीतिहरू अधुरै टुंगिने, तथा नेतृत्व संसदको अंकगणितमा बन्धक बन्ने अवस्था निरन्तर दोहोरिँदा राष्ट्रको राजनीतिक ऊर्जा निरर्थक खपत हुँदै आएको छ। यस्तो संरचनात्मक अस्थिरता केवल व्यवस्थापकीय समस्या मात्र होइन ,राष्ट्रको विकास, प्रशासनिक दक्षता र बाह्य विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतालाई कमजोर पार्ने गहिरो चुनौती हो। यस सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीको अवधारणालाई खतरा वा अस्थिरता सिर्जना गर्ने मोडेलका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यहीन मात्र होइन, आधुनिक लोकतान्त्रिक विकासको प्रवाह विरुद्ध उभिने दुरदृष्टिविहीन दृष्टिकोण पनि हो। विश्वको समग्र अनुभवले देखाउँछ—राज्य शक्तिको दिगोपन, नीति निरन्तरता र कार्यान्वयन क्षमतालाई सुदृढ बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी प्रणाली प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित कार्यकारी नै हो।

नेपाल विविधता, भूगोल र राजनीति–सामाजिक बनावटका कारण प्रत्यक्ष कार्यकारिणी उपयुक्त छैन भन्ने तर्कसमूह प्रायः शंकाले जन्माएका कल्पनाहरूमा आधारित देखिन्छ। ब्राजिलदेखि इन्डोनेशिया, कोलम्बियादेखि दक्षिण कोरिया र अर्जेन्टिनासम्मका राज्यहरू—जसमा जातीय विविधता, भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र सामाजिक मिश्रण अधिक जटिल छ—प्रत्यक्ष कार्यकारिणीबाट स्थिरताको यात्रामा अघि बढेका छन्। यी राष्ट्रहरूले जनमतको प्रत्यक्ष अधिकारलाई संस्थागत पद्धतिबाट नियन्त्रण, सन्तुलन र जवाफदेहितासँग जोड्न सकेका छन्। त्यसैले नेपालको बहुभाषिकता वा बहुसांस्कृतिकता प्रत्यक्ष कार्यकारिणीका लागि अवरोध हो भन्ने धारणा वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। उल्टो, संसदीय मोडेलमा देखिएको नेतृत्व अस्थिरता र राजनीतिक व्यापार नै देशको विविधताको वास्तविक जोखिम बनेको छ।

अर्कोतर्फ, लोकप्रिय नेताहरू सत्तामा पुगेपछि मुलुक बिग्रन्छ भन्ने भय जगाउने तर्क लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्तप्रति नै अविश्वास हो। लोकतान्त्रिक शासनमा लोकप्रियता स्वयंमा दोष होइन; दोष त्यो लोकप्रियताको दुरुपयोग रोक्न सकिने वा नसकिने संस्थागत संरचनामा हुन्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारिणीमा पनि महाभियोग, सामर्थ्य विभाजन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संसदको निरीक्षण र समयावधिबद्ध कार्यकाल जस्ता कडा चेक–एन्ड–ब्यालेन्सहरू स्वभावतः विद्यमान हुन्छन्। यसैले निरंकुशताको सम्भावना संसदीय मोडेलभन्दा बढी भनेर भन्नु अनौचित्यपूर्ण हुन्छ।

विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुहुन्न भन्ने तर्क पनि लोकतन्त्रको समानता–आधारित सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष टकरावमा छ। ४५ लाखभन्दा धेरै नेपाली आज विदेशमा श्रम, पेशा र व्यापारमार्फत देशको अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन्। उनीहरूले मात्र वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स पठाउँछन्—जसले राष्ट्रिय वित्तीय संरचनालाई स्थिर राखेको छ। यस्तो विशाल योगदान गर्ने जनसमूहलाई राष्ट्रनिर्णय प्रक्रियाबाट अलग राख्नु न्यायोचित मात्र होइन, धोका पनि ठहरिन सक्छ। विश्वका १२५ भन्दा बढी लोकतान्त्रिक मुलुकले विदेशस्थित नागरिकलाई स्पष्टरूपमा मतदान अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा नेपालले भने यस्तो अधिकारमा अनावश्यक शंका जन्माउनु लोकतान्त्रिक परम्पराको कमजोर अभ्यास हो।

द्वैध नागरिकता छुट्याउन कठिन हुन्छ, अनलाइन मतदान सुरक्षित हुँदैन वा दूतावास भोटिङ असम्भव छ भन्ने तर्कहरू आधुनिक प्रविधि र प्रशासनिक व्यवस्थापनको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने उदाहरणहरू हुन्। बायोमेट्रिक नागरिकता, डिजिटल प्रमाणीकरण, दूतावास–सूचीकृत डाटाबेस र सुरक्षित भौतिक मतदान केन्द्रहरू स्थापित गर्नु प्राविधिक रूपमा जटिल काम होइन। चुनौती व्यवस्थापन–इच्छाशक्तिको हो, असम्भवताको होइन। भारतमा लाखौं नेपाली छन् भन्दै उनीहरूको मत खतरनाक हुन्छ भन्ने कल्पना नै लोकतान्त्रिक आत्मविश्वासको कमी र विदेशस्थित नेपालीप्रतिको अविश्वासको द्योतक हो।

अन्ततः, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी र विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार दुवै नेपाललाई स्थिर, समावेशी र आधुनिक लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने आवश्यक स्तम्भ हुन्। तीन दशकको अस्थिरता र अलमलबाट अब नेपाललाई निकाल्ने मार्ग स्थिर नेतृत्व, जनमतको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता र वैश्विक गतिशीलतासँग तालमेल मिलाउने संरचना नै हो। लोकतन्त्रको सार जनताको शक्ति हो।र जनताको शक्ति सीमित, छनोट–कटौती गरिएको वा असमान रूपमा बाँडिएको लोकतन्त्रले स्थिरता, समृद्धि र राष्ट्रिय हित दुवैलाई कमजोर पार्छ। त्यसैले अब नेपालले डर र शंकाको राजनीतिभन्दा पर उभिएर अधिकार विस्तृत गर्ने, नेतृत्व स्थिर बनाउने र विदेशमा फैलिएका आफ्ना नागरिकलाई राज्यको अविभाज्य हिस्सा मान्ने साहसिक निर्णय लिनैपर्छ। यही बाटो नेपालको दिगो र उत्तरदायी लोकतन्त्रको भविष्य हो।