आतंककारी सुचीवाट नहटाउन

नेपाली जनसर्म्पर्क समिति अमेरिकाले प्रजातन्त्र, वहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानवअधिकार, वाईसीएलको ज्यादती, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता लगायतमा माओवादी पार्टर्ीी पर्ूण्ा प्रतिवद्धता नदेखाउंदासम्म आतंककारी सुचीवाट नहटाउन अमेरिकी सरकारलाई दवाव दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । मातृपार्टर्ीीेपाली काँग्रेसले माओवादी समक्ष विगतमा राखेका विभिन्न शर्तहरु पुरा गराउनका दवाव दिन लागिएको हो । माओवादीलाई अमेरिकी सरकारले एक्जुकेटिभ अर्डर अर्न्तगत आतंककारी सुचीमा राखेको छ । पार्टर्ीी अघि सारेका शर्तहरु पुरा नहुदांसम्म माओवादीमाथि लगाएको आतंककारीको सुची नहटाउन समितिले अमेरिकी सरकारको ध्यानाकर्षा गराउने निर्ण्र्ाापनि गरेको छ । यसका लागि अमेरिकी सिनेटरहरुसँग भेटघाट, विरोध पर््रदशन र स्टेट डिपार्टमेन्टमार्फ् ज्ञापन पत्र बुझाइने जस्ता कार्यहरु गरिने समितिका अध्यक्ष आनन्द विष्टले वताउनु भयो । अन्य देशमा रहेका नेपाली जनसर्म्पर्क समितिहरुलाई पनि यो अभियानमा सहभागी हुन जनसर्म्पर्क समितिले अनुरोध गरेको छ । अमेरिकामा जनसर्म्पर्क समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा शान्ति प्रक्रियाको आरम्भदेखि सरकार गठनका अवधिसम्म माओवादीका पक्षबाट पटकपटक सहमति विपरितका काम भईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादीलाई विश्वास गर्न सकिने स्थिति देखिदैंन । तर्सथ हामी हाम्रो मातृपार्टर्ीीेपाली काँग्रेसले विगतमा अघि सारेका प्रमुख सात शर्तहरुलाई पुरा गराउन माओवादीको ध्यानाकर्षा गराउँदछौं । आइतवार वसेको केन्द्रिय समितिको बैठकले माओवादीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि सरकारमा सामेल हुन नेपाली काँग्रेसले अघि सारेको शर्तलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादीविरुद्ध दवाव सिर्जना गर्ने यस्तो निर्ण्र्ाागरेको हो । काँग्रेसले माओवादीसमक्ष प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धता,मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताबारे माओवादीको स्पष्ट अवधारणा, युद्धकालमा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पर्ुण्ा सम्पति फिर्ता ,वाइसीएलको ज्यादती अन्त गर्नुपर्ने लगायतका प्रमुख शर्तहरु अघि सारेको थियो । यी शर्तहरुमा माओवादी सहमत हुन नसकेपछि काँग्रेस सरकारबाहिर रहेको र अहिले माओवादीको नेतृत्व तहवाटै संसदीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक टीप्पणी गर्न थालेपछि जनसर्म्पर्क समितिले यस्तो निर्ण्र्ाागरेको हो । माओवादीले सरकारी तहबाटै आफ्नो पार्टर्ीीथिको आतंककारी सुची हटाउन अमेरिका समक्ष अनुनय विनय गर्दै आएको छ । जनसर्म्पर्क समितिको यो पछिल्लो निर्ण्र्ाााई नेपाली काग्रेसले माओवादीलाई आफ्ना शर्तहरु पुरा गराउन कुटनीतिक रुपमा लविङ शुरु गर्न लागेको अर्थमा लिनु उपयुक्त हुने जनसर्म्पर्क समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । समितिका सचिव गौतम दाहालका अनुसार अब यस्तो दवावमुलक कार्यलाई समितिका स्थानीय च्याप्टरहरुमार्फ पनि अघि बढाइनेछ र जनसर्म्पर्क समितिको आगामी महाधिवेशनको एक प्रमुख एजेण्डा मध्ये यो पनि एक हुनेछ ।

माओवादीले उग्रवादी कम्युनिष्ट आवरण फर्ेला

हि.दृ. संवाददाता

नेकपा एमाले र मधेसी जनाधिकार फोरमको र्समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री बने पनि नयाँ सरकार चलाउन सजिलो छैन । अस्तव्यस्त मुलुकलाई सही राजनीतिक दिशा प्रदान गर्न र आम जनतालाई न्यूनतम राहत र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नयाँ सरकारलाई फलामको चिउरा साबित हुनेछ । माओवादी नेतृत्वको सरकारको अन्तर्रर्ााट्रय जनाधार नभएको र अन्तर्रर्ााट्रय सहयोगबिना नेपालको राजनीति र अर्थनीति चल्न नसक्ने भएकाले माओवादी नेतृत्वले आफ्नो उग्रवादी कम्युनिष्ट आवरण फर्ेर्नुपर्ने देखिएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पर्ूण्ारुपले आत्मसात नगरे अन्तर्रर्ााट्रय सहयोग र र्समर्थन पनि प्राप्त नहुने र आन्तरिक रुपमा पनि एक्लिने स्थिति रहेकाले नयाँ सरकार गठन गर्न पाएकोमा दंग पर्नुभन्दा निधार खुम्चयाएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको र्सवसम्मत सरकार बनाउनमा स्वयम् माओवादी अवरोध बनेकाले लोकतान्त्रिक विधि पुर्‍याएर प्रतिपक्षमा बस्ने नेपाली कांग्रेसले निर्ण्र्ाागरेको हो । प्रचण्डको नेतृत्ववाला नयाँ सरकारले लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन सकेन र आ-आफ्नै पाराले चल्ने सोच बनायो भने मुलुक, लोकतन्त्र र स्वयम् माओवादी र उसका साझेदार दलहरुका लागि दर्ुभाग्य हुनेछ । माओवादीले सबैलाई धोका दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा अहिले मन्त्रीको लोभमा होमिएका एमाले र फोरमलाई भोलि माओवादीले 'फुटबल' नबनाउलान् भन्न सकिन्न । माओवादीको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैन । सत्तामा पुग्ने र सत्ता कब्जा गरिरहने मानसिकता बोकिरहेका माओवादीहरुले भोलि लोकतान्त्रिक ढंगले सरकार चलाएर मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्लान् भन्ने कुरामा धेरैलाई विश्वास छैन । यस स्थितिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको समग्र हित गर्न सक्ने आधार अत्यन्त कमजोर रहेको अहिलेको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी मात्र होइन, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सशक्त कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आउने भएकाले कांग्रेस नेतृत्व आजैदेखि सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी ढंगले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन र सरकारमाथि अंकुश लगाउन सकेन भने माओवादीको उद्दण्डता अतिवाद अरु बढेर जानेछ । माओवादीले अहिलेसम्म विगतमा गरेका कुनै पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेका, कब्जा गरेका घरजग्गा फिर्ता गर्नेदेखि विथापितलाई आ-आफ्नो घर र्फकन नदिइरहेको स्थितिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले तुरुन्त विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सरकारमा सामेल एमाले र फोरमले माओवादी नेतृत्वलाई दबाव नदिने हो भने माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु झन् उग्र र हठी हुने खतरा त्यत्तिकै विद्यमान एकातिर छ भने अर्कातिर माओवादीले एमाले र फोरमलाई गलत ढंगले प्रयोग गरी अस्तित्व नै समाप्त पारिदिने सम्भावना पनि रहेको छ । यस्तो स्थितिमा माओवादीसितको सहकार्य र सहमति साझेदार दलहरुका लागि पनि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । माओवादी नेतृत्व विश्वको समग्र राजनीतिक स्थितिलाई आत्मसात गरी लोकतान्त्रिक ढंगले सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेको खण्डमा मुलुकका लागि अर्को विडम्बना हुनेछ - www.himaldristhi.com

मत येस्तै भयको छू है

२३सौ बसन्तहरु पार गर्दै गर्दाका दिनहरू येस्तै जादै छ, जिन्दिगीका उकोली अनि ओरालीहरुमा रमौले कोसिश्मा छू अनि दिनहरुको पर्खाईमा छू कतै गन्त्वय विनाको यात्राहरु चालिरहेको यो एक्लो यात्रीको गन्त्वयमा पो पुग्छकि ........ यात्रीकोको यात्रा जारी छ

जननेता निधन भएको रहस्योद्घाटन

आन्दोलनको मैदानबाटै बेपत्ता भएका भारतका चर्चित जननेता सुवासचन्द्र बसु (बोस) सन् १९८५ सम्म बाँचेर निधन भएको रहस्योद्घाटन हालै भएको छ। सशस्त्र युद्ध गरी अङ्गे्रजहरूलाई भारतबाट धपाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्नुहुने सुवासचन्द्र बसुलाई भारतमै कडा वारेन्ट जारी गरिएको थियो। स्वतन्त्र भारतको लडाइँमा संलग्न एक स्वतन्त्रता सेनानीले सुवासचन्द्र बोसको १९८५ सेप्टेम्बर १६ को राति करिब पौने नौ बजेतिर हृदयाघातबाट निधन भएको बताएका छन्। अयोध्याप्रसाद गुप्ता नाम गरेका ८२ वर्षीय ती सेनानीले नेता बोसको अन्त्येष्टि फैजावादस्थित सरयू नदी किनारको गुप्तार घाटमा भएको पनि बताएका छन्। अयोध्याप्रसादका अनुसार अन्त्येष्टिमा जम्मा पाँचजना मानिस थिए र उक्त स्थानमा उहाँको समाधि पनि बनिसकेको छ। उहाँ साढे सात वर्ष भारतकै बस्ती जिल्लामा, अढाई वर्ष अयोध्यामा र तीन वर्ष फैजावादमा पनि बस्नुभएको थियो। 'नेताजी' नामले चर्चित सुवासचन्द्र बोस भूमिगत हुनुको एक मात्र कारण भारत स्वतन्त्र हुँदा बेलायतसँग गरिएको सम्झौता नै भएको उहाँको ती ८२ वर्षीय सहयोगीले उल्लेख गरेका छन्। त्यतिबेला भारतले बेलायतसँग सम्झौता गर्दा दुईवटा सर्त राखिएको थियो। जसमा एउटा भारत र पाकिस्तानको बाँडफाँड र अर्को नेता बोसको जिउँदो शरीर या लाश बेलायतलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो। जुन सर्त सन् २००२ सम्म लागू हुन सक्थ्यो। उहाँको भूमिगत जीवनका बारेमा आफूले एउटा पुस्तक लेखेको र त्यसमा उहाँका दुर्लभ फोटोहरू रहेको अयोध्याप्रसाद गुप्ताले बताएका छन्। विगतमा सन्त महात्माको भेषमा कतै बसिरहेका छन् भन्ने अनुमान गरिएका बसु नेपालका प्रसिद्ध सन्त खप्तड स्वामी नै हुन् कि भनी अनुमान पनि गर्ने गरिएको थियो। साभार:- weeklynepal.com

भेटियो यतिको पईला !

यति र यु. एफ. ओ. दुईवटा यस्ता रहश्यहरु हुन जुन बेला- बेलामा मिडियामा आईरहन्छन, अनि यीनिहरुको अस्तित्वको वारेमा पनि सकारात्म र नकारात्मक दुवै खाले विचारहरु रहेका छन। एकथरि मानिसहरु यिनको अस्तित्वलाई ठाडै नकार्छन भने अर्काथरी बेला बेलामा यस्को अस्तित्वको प्रमाण फेला परेको बताउँछन ।यहि हप्ता संयोगबस यि दुबैको अस्तितवको वारेमा एकै चोटि ईण्टरनेट, कागजी छापा र बिद्युत्तीय समाचार माध्यमहरु भरिएका छन । यु. एफ. ओ. को बारमा आएको खबर यसपाला पनि 'ईतिहासको कथा' भएकोले यहा त्यसको चर्चा गरिने छैन । तर यति, जुन केवल नेपालको उच्च हिमाली भेगमा अझै रहेको विश्‍वास गरिन्छ, को वारेमा फेरि यौटा भर्खरै भएको अध्ययनले यतिको अस्तित्वको प्रमाण दिन कोशिस गरेको छ। ए! अरु त यता पो त