मकाउ, २७ । नेपाल सरकारले राहदानी ऐन, २०७६ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा राहदानीको किसिम, वितरण प्रक्रिया, प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था र दण्ड सजायमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो संशोधन पारित भएमा नेपालको राहदानी व्यवस्थापनमा केही नयाँ र कठोर व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् । मस्यौदाका मुख्य प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन्:
१. राहदानीका प्रकारमा वृद्धि: अब 'अस्थायी राहदानी' पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको राहदानी ऐन, २०७६ मा कूटनीतिक (Diplomatic), विशेष (Special), सर्भिस (Service) र साधारण (Ordinary) गरी चार प्रकारका राहदानीको व्यवस्था छ । तर, नयाँ मस्यौदामा ‘अस्थायी राहदानी’थप गरी राहदानीको संख्या पाँच पुर्याइएको छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, "यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको अवस्थाको कारण राहदानीको लागि निवेदन दिन निवेदक आफैँ सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसकेमा विभागले बढीमा दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्नेछ ।" यो व्यवस्थाले विशेष परिस्थितिमा रहेका नागरिकहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।
